देशात वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण होत कामा नये. शासन शेतकऱ्यांना मदत करते ही कुठलीही मेहरबानी नाही. कारण हा देश श्रमजीवी व कामगारांच्या कष्टावर चालतो. खाजगीकरण (Privatisation) झाले तर केवळ कर्मचाऱ्यांचे नाही तर सर्व घटकांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे या विरोधात आगामी विधीमंडळ अधिवेशनात आवाज उठवू, असे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
नाशिक येथे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे विसावे त्रैवार्षिक महाधिवेशन झाले. त्याचे उद्घाटन शरद पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी भुजबळ यांनी महाराष्ट्रातील तमाम शेतकरी, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि कर्मचाऱ्यांनी एकजुटीने लढा देण्याची गरज आहे, असे सांगितले.
यावेळी भुजबळ म्हणाले की, देशात निर्माण केलेल्या महत्वाच्या शासकीय संस्था विकल्या जात आहे. त्यानंतर गेल्या सत्तर वर्षात काय झालं हे विचारलं जात आहे. मात्र गेल्या आठ वर्षांत काय केलं याचं उत्तर मात्र दिलं जात नाही. संसदेत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता वेगळ्याच विषयांवर चर्चा केली जाते.
मोहन शर्मा म्हणाले…
ते म्हणाले की, देशात सरकारी कंपन्या विकण्यात येत आहे. तसेच खाजगी उद्योगात हस्तक्षेप करण्यात येत आहे. काही उद्योजकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत. देशातील विजेचे खाजगीकरण झाले तर उद्योगपतींचा घाटा भरून काढण्यासाठी पुन्हा आपल्याच पैशातून त्यांची भरपाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे हा केवळ वीज कामगारांचा लढा नाही तर सर्वसामान्य नागरिक आणि कामगारांचा हा लढा आहे. सगळ्यांनी एकजुटीने लढा द्यावा.या देशातील शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर १३ महिने लढले आणि विजय मिळविला. त्याप्रमाणे आपल्याला आपल्या न्याय हक्कासाठी लढावे लागणार आहे असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन शर्मा, किसान सभेचे महासचिव अतुलकुमार अंजान, कृष्णा भोयर, सदृद्दिन राणा, विजय सिंघल, पंडितराव कुमावत, ज्येष्ठ नेते हेमंत टकले, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार नितीन पवार, राजू देसले, अॅड. रवींद्र पगार, कोंडाजीमामा आव्हाड, रंजन ठाकरे उपस्थित होते.