‘विधिमंडळ नसून चोरमंडळ’ असं वक्तव्य केल्याने खासदार संजय राऊत अडचणीत आले आहेत.
“संजय राऊत यांनी सर्वपचे पक्षीय आमदारांचा अपमान केला असून हा महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेचा अपमान आहे,” असं म्हणतं सभागृहाने त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी भाजपचे आमदार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या आमदारांनी केली आहे.
विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यावरून बुधवारी (1 मार्च 2023) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल करण्यात आला.
तर विधानपरिषदेतही भाजपच्या आमदारांनी गोंधळ घालत संजय राऊत यांच्या अटकेचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली.
यासंदर्भात भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर आणि आशिष शेलार यांनी विशेष अधिकाराची सूचना मांडली. यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दोन दिवसांत चौकशी करून याबाबतचा अहवाल 8 मार्च रोजी सादर करणार असल्याचं सांगितलं.
विधानपरिषदेच्या उपसभपती नीलम गोऱ्हे यांनी हक्कभंग प्रस्तावासंदर्भात गुरुवारी 2 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता निर्णय घेणार असल्याचं म्हटलं आहे.
संजय राऊत यांच्या वदग्रस्त वक्तव्यानंतर हक्कभंग प्रस्तावानुसार त्यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते? हक्कभंग म्हणजे काय आणि यासाठीची प्रक्रिया काय आहे? जाणून घेऊया
हक्कभंग समिती गठीत केली जाणार
विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आल्यानंतर संबंधितावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
यासाठी हक्कभंग समिती काम नेमली जाते.
प्रत्येक सरकार आपल्या कार्यकाळात हक्कभंग समितीत सदस्यांची नेमणूक करतात. सरकार बदललं की समितीतील सदस्य सुद्धा बदलले जातात.
आताच्या परिस्थितीत महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात असलेली समिती बरखास्त झाली असून शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारकडून आता समितीतील सदस्य नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या समितीत एकूण 14 सदस्य असून यापैकी 6 सदस्य भाजपचे तर 3 सदस्य शिवसेनेचे असणार आहेत. तर 5 सदस्य विरोधी पक्षातील असणार आहेत. या समितीचे अध्यक्ष पद भाजपकडे जाण्याची शक्यता आहे.
संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची चौकशी करून अहवाल 8 मार्च रोजी सादर केला जाईल असं विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
या चौकशीनंतर राहुल नार्वेकर कारवाई ठरवू शकतात किंवा तोपर्यंत समिती गठीत झाल्यास प्रकरण पुन्हा समितीकडे सोपवू शकतात.
संजय राऊत यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते?
हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर संजय राऊत यांच्या वक्तव्याची चौकशी केली जाऊ शकते. संजय राऊत यांचं वक्तव्य पाहता त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाअंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते का याचीही चाचपणी केली जाईल. यानंतर संजय राऊत यांची बाजू सुद्धा जाणून घेतली जाईल.
संजय राऊत यांना या प्रकरणी समन्स बजावला जाऊ शकतो आणि या वक्तव्यावर त्यांचं स्पष्टिकरण मागितलं जाऊ शकतं.
विधिमंडळातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हक्कभंग झाल्यंच निष्पन्न झाल्यास संबंधितावर काय कारवाई करायची याचे सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्ष आणि हक्कभंग समितीकडे असतात. समिती अस्तित्त्वात नसल्यास विधानसभेचे अध्यक्षच याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
सभागृहाची लेखी माफी मागणे, समज देणे, आमदार असल्यास तात्पुरतं निलंबन, चौकशीसाठी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश, सभागृहात कटघऱ्यामध्ये उभं राहून प्रश्नांची उत्तरं देणं, अशा प्रकारच्या कारवाई आतापर्यंत करण्यात आल्या आहेत. तसंच या प्रकरणात अटक होऊन सिव्हिल तुरुंगात तुरुंगवास सुद्धा भोगावा लागू शकतो.
महत्त्वाचं म्हणजे, विधिमंडळाने ठरवलेल्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
विधीमंडळ हक्कभंग समितीची
अध्यक्ष – राहुल कुल
सदस्य –
अतुल भातखळकर
योगेश सागर
अमित साटम
नितेश राणे
अभिमन्यू पवार
संजय शिरसाठ
दिलीप मोहिते पाटील
सदा सरवणकर
माणिकराव कोकाटे
सुनील भूसारा
नितीन राऊत
सुनील केदार
विनय कोरे
आशिष जैस्वाल