भोसरी एमआयडीसी भूखंड घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे एकनाथ खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात पुणे एसीबीला पुरवणी आरोपपत्र दाखल न करण्याचे हायकोर्टाने निर्देश दिले आहेत. २० मार्च २०२३ रोजी या प्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. तो पर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे खडसेंना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पोलिसांनी क्लीन चीट दिल्यानंतर दाखल केलेला हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी खडसेंनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने २० मार्चपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अब्बास उकानी हे या जमिनीचे मूळ मालक होते. खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 3.75 कोटी रुपयांना हा प्लॉट खरेदी केला होता. नोंदणी निबंधकांच्या या व्यवहाराची कार्यालयात रीतसर नोंदणीही करण्यात आली. व्यवहारानुसार खडसे कुटुंबीय सरकारी नोंदणीप्रमाणे कागदोपत्री मालकही झाले. पण जमनीचा मूळ बाजारभाव ३१ कोटी रुपये असताना गिरीश चौधरी यांनी तो फक्त तीन कोटी रुपयांना कसा विकत घेतला. ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याने ती इतक्या कमी किमतीत कशी काय विकत घेण्यात आली, इतक्या कमी किमतीत व्यवहार कसा झाला, जमीन खरेदी करण्यासाठी चौधरींकडे तीन कोटी कुठून आले, अशा अनेक मुद्द्यावरुन ईडीने तपास सुरु केला होता.
काय आहे प्रकरण
फडणवीस सरकारमध्ये महसूल मंत्री असताना एकनाथ खडसेंनी पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर एमआयडीसी प्लॉट खरेदी करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केला, असा 2016 मध्ये खडसेंवर आरोप करण्यात आला होता. 31 कोटी रुपये किंमतीचा हा भूखंड त्यांनी निव्वळ 3.7 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. रेडीरेकनर दरापेक्षा खूपच कमी बाजारमूल्य दाखवून जमिनीची खरेदी झाल्याचा आरोप होता.यामुळे खडसे यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देखील देण्यात आला होता. याप्रकरणी फडणवीस यांनी निवृत्त न्यायाधीश झोटींग समितीची नियुक्ती केली होती.